Ordet är frittBoende på Håsten: Att inte kunna hämta sin post är ett demokratiproblem!Det som håller på att ske är totalt orimligt. Samtliga lokala politiker bör engagera sig i frågan.
Falkenbergav Alma TallbornBristen på mobiltäckning i Fegen är en säkerhetsrisk”Händer det något i skogen eller på sjön måste man kunna ringa på hjälp”
Ledareav Ida ArnstedtFortsatta misslyckanden i bredbandsutbyggnaden95 procent av alla hushåll och företag skulle ha tillgång till internet med minst 100 Mbit/sekund år 2020, men målet har misslyckats. Framförallt på landsbygden är utbyggnaden otillräcklig.
Sverigeav Erik Paulsson Rönnbäck, TT-TT SpektraTre fjärdedelar har tillgång till fiberkabelMer än tre fjärdedelar av Sveriges hushåll har nu tillgång till bredband genom optisk fiberkabel.
Ekonomiav TT-TT SpektraTelebolagens roaming-regler granskasLever de svenska telefonbolagen verkligen upp till EU-regeln om fria samtal inom EU? Det ska nu Post- och telestyrelsen granska. Enligt regeln ska en kund som använder sin mobiltelefon i EU kunna göra det på samma sätt som "hemma" eller i Sverige.
Hallandav Yvonne PerssonMer fiber i Halland – men mindre än rikssnittet✔ Här har flest hushåll tillgång till fiber ✔ Stora skillnader mellan glesbygd och tätort ✔ Så ser det ut i resten av landet
Ekonomiav TT-TT SpektraAnmälningar av Postnord fortsätter ökaSvenska myndigheter får in allt fler klagomål och anmälningar av Postnord, rapporterar Svenska Dagbladet. Antalet ärenden som kommer in till Konsumentverket, Allmänna reklamationsnämnden (ARN) respektive Post- och telestyrelsen (PTS) har ökat stadigt i fyra års tid.
Sverigeav TT-TT SpektraBahnhof-striden prövas i kammarrättenFrågan om huruvida bredbandsleverantören Bahnhof behöver lämna över information om sina användare till polisen kommer att prövas igen. Kammarrätten i Stockholm meddelar prövningstillstånd.
Sverigeav Martin Mederyd Hårdh, TT-TT SpektraBahnhof: Som en elektronisk husrannsakanBahnhof måste lämna ut uppgifter om sina abonnenter när polisen begär dem, slår Förvaltningsrätten fast. Internetoperatören menar att det bör prövas rättsligt först.