Sverigeav Johanna Hagström, Etezaz Yousuf, Lars-Erik GustafssonAstra Zenecas vaccin får klartecken – men stoppet i Sverige förlängsAstra Zenecas vaccin får klartecken – men stoppet i Sverige förlängs.
Nyheterav Lars-Erik GustafssonFramtidens bil – så dyr är denDet pratas mycket om elbilar just nu. Försäljningen ökar kraftigt och de börjar synas på gatorna. Men priset är fortfarande avskräckande för vanliga kunder.
Nyheterav Lars-Erik GustafssonAllt färre tar emot kontanterSedlar och mynt är på väg bort från den svenska vardagen. Banker, krogar och kaféer blir, som det heter, kontantfria. Samtidigt växer missnöjet bland stora grupper konsumenter.
Nyheterav Lars-Erik GustafssonDomstolar sågar kontantstopp i vårdenSjukvården och kontanterna är ett kapitel för sig. Vårdinrättningarna vill slippa hantera sedlar och mynt, men flera domstolar säger att de måste. Resultatet är ett oklart läge för patienterna.
Sverigeav Lars-Erik GustafssonGitarren kan vara olaglig att säljaTänker du sälja din gamla gitarr? Eller köpa en begagnad? Se upp så att du inte blir miljöbrottsling.
Nyheterav Lars-Erik GustafssonSvårt att handla klimatmärktMånga vill värna om klimatet men att hitta klimatmärkt mat är inte lätt. Fem år efter att märkningen lanserades finns bara ett fåtal varor på butikshyllorna.
Nyheterav Lars-Erik GustafssonKrypen som kan bli din middagInsekter är framtidens mat, enligt många experter. Men går det att komma över äckelfaktorn? Vi har tittat närmare på de sexbenta munsbitarna.
Nyheterav Lars-Erik GustafssonNorska matjättar rensar ut råvaranI Norge är opinionen mot palmolja mycket starkare än i Sverige. Landets största livsmedelskedja har tagit bort den ur samtliga egna produkter.
Nyheterav Lars-Erik GustafssonDu äter mer palmolja än du trorPalmolja är något av råvarornas svarta får: utskälld av miljövänner och omgiven av hysch-hysch. Den är också vanligare än många tror. Vi har synat oljeläget i mathyllorna.
Nyheterav Lars-Erik GustafssonNy plan mot tele- skojareNu ska de stora telebolagen ingripa mot små oseriösa operatörer. Det hoppas i varje fall Post- och telestyrelsen, PTS.