Ledareav Karin KällströmRegeringens grova yxhugg skadar föreningslivetNär man nu skär ner på statsbidragen, behöver regeringen ett svar på hur man på andra sätt tänker underlätta för och hjälpa civilsamhället.
Ledareav Karin KällströmUndermålig infrastruktur är en tillväxttjuvNär det kommer till infrastruktur har landet kommit till en punkt som bara kan jämföras med den samhällshotande gängkriminaliteten.
Ledareav Karin KällströmExtra tusenlapp till pensionärerna kan bli ödesdigerIngen missunnar de äldre att ha det bra. Men det måste finnas en balans för de kostnader samhället ska bära och det går inte att som S och SD lova runt utan att tänka på konsekvenserna.
Ledareav Karin KällströmTre missförstånd i tågdebatten Sverige måste sluta vara ett uruselt tågland. Och det går att ändra på.
Ledareav Karin KällströmVad vill vi egentligen med föreningslivet?Det så kallade ”fritidskort” som ska införas nästa år är tänkt att ge barn och unga ökad tillgång till idrott, kultur, friluftsliv och annat föreningsliv. Men kommer det att bli så?
Ledareav Karin KällströmSätt näringsfriheten framför klåfingrighetenBedrövligt myndighetsutövande sänker småföretagen. Det måste bli ett stopp för den nitiskhet som allt för ofta får orimliga konsekvenser.
Ledareav Karin KällströmPassivitet är inte frihet, KDOm det finns någon plan för den europeiska fiskepolitiken är den höljd i dunkel. Kristdemokraterna nämner varken fisket, Östersjön eller bottentrålningen i sin valplattform inför Europaparlamentsvalet.
Ledareav Karin KällströmVem är det som kör, egentligen?Vad Trafikverket behöver är en allomfattande attitydförändring, inte några påhittade abstrakta målbilder.
Ledareav Karin KällströmKristdemokraternas förkunnelse ekar tomtOm Forssmed är allvarlig med att vilja främja ideellt engagemang och goda gärningar är inte att sjösätta nya hittepå-satsningar rätt väg att gå.
Ledareav Karin KällströmRättvisa behövs i både teori och praktikAtt regeringen vill utreda hur ombudskostnader i förvaltningsmål kan göras mer rimliga är utmärkt. Inte bara rika ska kunna processa mot myndighetsövergrepp.